PM Kusum Yojana के तहत किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब किसानों को सिंचाई के लिए महंगी बिजली या डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। Renewable Energy को बढ़ावा देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए PM Kusum Yojana–C को लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को महज ₹50,000 खर्च करने पर ₹5 लाख तक की कीमत वाला सोलर पंप (Solar Pump) मिलेगा। शेष ₹4.5 लाख की राशि सरकार खुद वहन करेगी।
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सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए मिलेगा सोलर पंप
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि किसानों को सौर ऊर्जा (Solar Energy) से चलने वाले पंप उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत किसानों को सोलर पंप की कुल कीमत का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होगा, शेष सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाएगा।
सिर्फ ₹50,000 में मिलेगा ₹5 लाख तक का सोलर पंप
योजना में स्पष्ट किया गया है कि तीन हॉर्स पावर (HP) तक के सोलर पंप के लिए किसानों से केवल ₹50,000 लिए जाएंगे। यह राशि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (Registration) के समय जमा करनी होगी। ₹5 लाख तक की कीमत वाले इस सोलर पंप की बाकी राशि सरकार द्वारा सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से कवर की जाएगी।
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एक लाख किसानों का होगा पंजीयन
राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत एक लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व में जो किसान इस योजना के लिए पंजीकृत हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद नए पंजीकृत किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों को बिजली पर निर्भरता कम होगी और सिंचाई की लागत में भारी कमी आएगी।
पीएम कुसुम योजना सी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
PM Kusum Yojana-C के लिए मध्यप्रदेश के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://cmsolarpump.mp.gov.in/kusum_s पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के समय ₹50,000 की राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। यह प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, जिसके बाद किसान अपना आवेदन कर सकेंगे।
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आवश्यक दस्तावेज़
PM Kusum Yojana–C के लिए आवेदन करते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- केवाईसी दस्तावेज़: आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि स्वामित्व का प्रमाण: भू-अभिलेख या खसरा नक्शा
- बैंक खाता विवरण: पासबुक की प्रति
- कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
- परियोजना रिपोर्ट और आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हों)
योजना से मिलेगा बिजली पर आत्मनिर्भरता का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। Renewable Energy के इस प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण भी होगा और किसानों को लंबे समय तक मुफ्त और स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी।
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ट्रैक्टर जंक्शन से जुड़े कृषि समाचार और अपडेट
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