देशभर में जमीन रजिस्ट्री (Land Registry) से जुड़े नियमों में सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। रियल एस्टेट (Real Estate) सेक्टर में पारदर्शिता और कालेधन पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नए नियमों के तहत अब रजिस्ट्री फीस (Registry Fees) मात्र ₹500 होगी और प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा भी कुल 10 बदलाव किए गए हैं जो रजिस्ट्री प्रक्रिया को आसान, सस्ता और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।
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अब सिर्फ ₹500 में होगी रजिस्ट्री, खत्म होंगे अतिरिक्त शुल्क
सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए तय की गई अधिकतम फीस को घटाकर मात्र ₹500 कर दिया है। पहले यह राशि प्रॉपर्टी की वैल्यू के आधार पर अलग-अलग राज्यों में हजारों रुपये तक होती थी। अब एक समान फीस तय करने से लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
आधार कार्ड से लिंक होगी हर संपत्ति
नई व्यवस्था के तहत अब हर संपत्ति (Property) को मालिक के आधार नंबर (Aadhaar Number) से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य संपत्ति स्वामित्व में पारदर्शिता लाना और फर्जीवाड़े को रोकना है। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है जो UIDAI से सीधे लिंक रहेगा।
डिजिटल रजिस्ट्री की ओर कदम, कागज़ी प्रक्रिया होगी खत्म
अब जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म (Digital Platform) के ज़रिए पूरी होगी। दस्तावेज़ों को ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी और समय की बचत होगी।
जमीन विवाद होंगे कम, रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे
नई प्रणाली में जमीन की रजिस्ट्री होते ही संबंधित विभागों को रियल टाइम में सूचना मिलेगी। इससे लैंड रिकॉर्ड्स (Land Records) तुरंत अपडेट हो जाएंगे, जो अक्सर विवाद की वजह बनते हैं। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद है।
संपत्ति कर में भी आएगी पारदर्शिता
आधार से लिंक होने के कारण संपत्ति का सही स्वामित्व रिकॉर्ड हो सकेगा, जिससे प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) का संग्रहण अधिक प्रभावी हो सकेगा। इससे नगर निगमों और पंचायतों की आय में वृद्धि होगी और योजनाएं बेहतर तरीके से लागू हो सकेंगी।
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एक ही पोर्टल पर मिलेगी सभी जानकारी
सरकार एक सिंगल विंडो पोर्टल (Single Window Portal) की स्थापना कर रही है, जहां जमीन की रजिस्ट्री, स्वामित्व, टैक्स, लोन, और अन्य जानकारी एक ही जगह मिलेगी। इससे आम नागरिकों को बार-बार विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
महिलाओं को मिलेगी छूट, मिलेगा स्वामित्व में प्रोत्साहन
महिलाओं को रजिस्ट्री में विशेष छूट दी जाएगी। कई राज्यों ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में छूट की घोषणा की है। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और परिवार में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी।
एक ही दस्तावेज से होंगे सारे कार्य
अब एकीकृत दस्तावेज़ प्रणाली लागू की जाएगी जिसमें एक ही दस्तावेज़ से रजिस्ट्री, म्यूटेशन, टैक्स रिकॉर्ड और ऋण प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और दस्तावेज़ों की पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
नक्शा पासिंग से लेकर दाखिल-खारिज तक सब होगा ऑनलाइन
अब मैप अप्रूवल (Map Approval), दाखिल-खारिज, स्वामित्व परिवर्तन जैसे सभी कार्य एक ही डिजिटल सिस्टम के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और फास्ट होगी।
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जमीन की खरीद-बिक्री में लगेगा कम समय
डिजिटल वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग के बाद जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी। पहले जहां हफ्तों का समय लगता था, अब वही प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकेगी।
