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क्या बहन भाई की मंजूरी के बिना बेच सकती है पैतृक संपत्ति? जानिए भारतीय कानून का सटीक जवाब
इस लेख में हमने विस्तार से जाना कि क्या बहन पैतृक संपत्ति को भाई की अनुमति के बिना बेच सकती है या नहीं। यदि संपत्ति का वैध बंटवारा हो चुका है, तो बहन को अपना हिस्सा बेचने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन अगर संपत्ति अभी भी साझा है, तो सभी उत्तराधिकारियों की सहमति जरूरी होगी। कानून सभी उत्तराधिकारियों के हितों की सुरक्षा करता है और अवैध बिक्री को मान्यता नहीं देता।
पहली बार खरीद रहे हैं AC? जानिए 7 जरूरी बातें – साइज, कीमत, विंडो या स्प्लिट क्या होगा सही चुनाव
पहली बार AC खरीदते समय सही टन, रूम साइज, बजट, ब्रांड, स्टार रेटिंग और फीचर्स पर ध्यान देना जरूरी है। विंडो और स्प्लिट AC के बीच तुलना कर अपनी जरूरत के अनुसार चुनाव करें। त्योहारों में ऑफर का फायदा लें और यूजर रिव्यू जरूर पढ़ें। यह गाइड आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी।
पैन कार्ड का फॉर्म कहां से करें डाउनलोड? जानिए ऑनलाइन तरीका – फ्री और बेहद आसान प्रोसेस
पैन कार्ड के लिए Form 49A या 49AA भरना पहली प्रक्रिया होती है। UTIITSL वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर फिजिकल या डिजिटल मोड में आवेदन किया जा सकता है। सही फॉर्म चुनना, डिटेल्स जांचना और आवश्यक दस्तावेज़ जोड़ना बेहद जरूरी है। डिजिटल विकल्प से प्रक्रिया तेज और किफायती बनती है। यह लेख पैन कार्ड फॉर्म भरने की हर जानकारी को आसान भाषा में प्रस्तुत करता है।
घर में रखे हैं ज्यादा कैश? हो जाएं सावधान, इनकम टैक्स विभाग ले सकता है एक्शन – जानिए नियम
घर में कैश रखना कानूनी रूप से मना नहीं है, लेकिन जरूरी है कि आप उसके स्रोत को साबित कर सकें। इनकम टैक्स विभाग कभी भी जांच कर सकता है, ऐसे में ITR डिक्लेरेशन और सोर्स डॉक्युमेंट जरूरी हैं। पैन कार्ड की जरूरत बैंक ट्रांजैक्शनों पर भी लागू होती है। अनियमितता की स्थिति में विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है।
UP Board Result 2025 जारी हुआ? देखें 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सबसे पहले – डायरेक्ट लिंक यहां
UP Board Result 2025 का ऐलान 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे किया जाएगा। छात्र upresults.nic.in, upmsp.edu.in या sarkariprep.in वेबसाइट्स से रोल नंबर के ज़रिए रिजल्ट चेक कर सकेंगे। प्रोविजनल मार्कशीट में नाम, अंक और पास/फेल स्टेटस जरूर जांचें। असली मार्कशीट स्कूल से मिलेगी। रिजल्ट समय पर चेक करने के लिए वेबसाइट्स को अभी बुकमार्क कर लें।
AC चलाना है लेकिन सर्विस नहीं करवाई? इन टिप्स को अपनाइए और बिना दिक्कत करें एसी ऑन
गर्मियों में पहली बार AC चालू करने से पहले सर्विस कराना जरूरी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पिछले सीजन में क्या तैयारियां की थीं। बिना सर्विस के AC चलाना संभव तो है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हैं। हार्ड और सॉफ्ट सर्विस के फर्क को समझना और सही समय पर सर्विस करवाना AC की परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों के लिए जरूरी है।
Driving Licence एक्सपायर हो गया है? इतने दिनों तक नहीं कटेगा चालान – जानिए रिन्यू का आसान तरीका
ड्राइविंग लाइसेंस भारत में वाहन चलाने का कानूनी दस्तावेज है, जिसकी समय-समय पर रिन्यूअल जरूरी है। DL की वैधता खत्म होने पर 30 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। रिन्यू प्रक्रिया अब ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके लिए पुराने DL, एड्रेस प्रूफ और फीस की रसीद जैसे डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है। देर से रिन्यू पर जुर्माना और चालान भी लग सकता है।
PM Kisan से सीधे जुड़िए पेंशन योजना से! बिना डॉक्यूमेंट, बिना लाइन – हर महीने ₹3000 पाने का शानदार मौका
PM Kisan Maandhan Yojana अब किसानों के लिए एक स्थायी पेंशन योजना बन चुकी है, जिसमें बिना कागजी झंझट के ₹3000 मासिक पेंशन मिलती है। योजना PM-Kisan Samman Nidhi से लिंक होकर ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन और अंशदान की सुविधा देती है। सरकार भी उतना ही योगदान देती है जितना किसान। कुल मिलाकर किसान को हर साल ₹42,000 की मदद मिलती है, जो उनके बुज़ुर्ग जीवन को सुरक्षित बनाती है।
Sports Quota क्या होता है? कौन ले सकता है इसका फायदा, कब और कहां होता है लागू – जानिए पूरी डिटेल
स्पोर्ट्स कोटा एक सरकारी पहल है जो खिलाड़ियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करती है। यह कोटा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को लाभ देता है। आवेदन, प्रमाणपत्र सत्यापन, ट्रायल और इंटरव्यू इसके मुख्य चरण हैं। यह नीति युवाओं को खेल में करियर बनाने के लिए प्रेरित करती है और देश की खेल नीति को भी मजबूती प्रदान करती है।
कन्या सुमंगला से मातृत्व वंदना तक – यूपी की महिलाओं के लिए ये सरकारी योजनाएं देती हैं तगड़ा फायदा!
उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मीबाई योजना, मातृत्व वंदना योजना और स्कूटी योजना। ये योजनाएं बेटियों की शिक्षा, मातृत्व, पेंशन और स्वरोजगार को सपोर्ट करती हैं। सरकार की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
रूम के साइज के हिसाब से कितना टन का AC सही? न बढ़ेगा बिल और न घटेगी कूलिंग
गर्मियों में AC खरीदते समय सिर्फ ब्रांड या फीचर्स न देखें, बल्कि रूम साइज के अनुसार टन कैपेसिटी का चुनाव करें। गलत टन वाला AC बिजली बिल बढ़ाता है और कूलिंग में कमी लाता है। सही टन का AC न केवल बेहतर परफॉर्म करता है बल्कि आपकी जेब पर भी हल्का पड़ता है। जानिए कौन से कमरे के लिए कितने टन का AC है परफेक्ट।
Driving Licence हुआ पुराना? अब घर बैठे मिलेगा नया DL – ऑनलाइन भरें फॉर्म, टेस्ट की नहीं जरूरत
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल अब दिल्ली में एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया बन चुकी है। Parivahan Sewa Portal पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और फीस भर सकते हैं। आधार ई-वेरिफिकेशन से प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। यह सुविधा समय और ऊर्जा दोनों बचाती है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं।
Rajiv Yuva Scheme: कम ब्याज पर मिलेंगे ₹4 लाख का लोन! जानिए कौन कर सकता है आवेदन
राजीव युवा विकास योजना 2025 तेलंगाना सरकार की एक नई पहल है, जिसमें वंचित वर्गों के युवाओं को 4 लाख रुपये तक का लोन देकर स्वरोजगार शुरू करने का मौका दिया जाएगा। इसमें SC, ST, BC, EWS और अल्पसंख्यक युवाओं को प्राथमिकता दी गई है। आवेदन OBMMS पोर्टल के माध्यम से करना होगा। यह योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है।
राशन कार्ड और आधार लिंक नहीं किया? 2 मिनट में ऐसे करें पूरा, देखें स्टेप बाय स्टेप गाइड
आधार से राशन कार्ड लिंक करना अब अनिवार्य हो गया है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन, ऑफलाइन और SMS तीनों तरीकों से की जा सकती है। इससे डुप्लिकेट राशन कार्ड खत्म होते हैं और सही लाभार्थियों को सब्सिडी मिलती है। यह एक आसान और उपयोगी कदम है जो हर नागरिक को अपनाना चाहिए ताकि सरकारी योजनाओं का सही लाभ प्राप्त हो सके।
Delhi’s New E-Vehicle Policy 2025: बंद होंगे CNG ऑटो, नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, अब चलेंगी केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां
दिल्ली सरकार की EV नीति 2.0 में CNG, पेट्रोल और डीजल वाहनों पर चरणबद्ध रोक लगाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य करने की योजना है। 2025-2027 के बीच कई परिवर्तनों की घोषणा की गई है, जैसे CNG ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद, तीसरी कार केवल EV, और WhatsApp से जानकारी। यह नीति दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
AC ही नहीं, ये चीजें भी बढ़ाती हैं बिजली का बिल! गर्मियों से पहले समझ लें ये काम की बातें
गर्मी के मौसम में बिजली का बिल तेजी से बढ़ता है, लेकिन कुछ छोटे बदलाव इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे- फ्रिज को दीवार से दूर रखें, एसी का टेम्परेचर सही रखें, टीवी को स्विच से बंद करें और पुराने इंडिकेटर हटवाएं। ये सभी आदतें हर दिन कुछ यूनिट की बचत करती हैं, जिससे महीने के अंत में आपका बिजली बिल काफी कम हो सकता है।
Indian Railways rules: ट्रेन में इतना सामान फ्री, इससे ज्यादा हुआ तो भरना पड़ेगा जुर्माना
भारतीय रेलवे ने लगेज को लेकर नए सख्त नियम बनाए हैं, जिनके तहत हर कोच कैटेगरी के लिए सामान की तय सीमा तय की गई है। फ्री लगेज लिमिट से अधिक सामान ले जाने पर अब जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इस लेख में जानिए कौन से कोच में कितना सामान ले जा सकते हैं और किन चीज़ों पर प्रतिबंध है। यात्रा से पहले जान लें ये अहम जानकारी।
क्या बैंक में पैसा जमा करने के लिए PAN कार्ड जरूरी है? जानिए इससे जुड़े सभी नियम और शर्तें
अगर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में ₹50,000 से ज्यादा की नकद राशि जमा या निकालते हैं, तो पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य है। एक साल में ₹10 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स विभाग नोटिस भेज सकता है। सेविंग्स और करंट अकाउंट खोलने के लिए भी पैन कार्ड जरूरी है। पैन कार्ड न होने पर ट्रांजेक्शन से पहले आवेदन करना चाहिए।
Mausam Alert: 15 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज! तापमान में आएगा 6 डिग्री तक का उछाल
IMD Weather Updates 3 April 2025 के अनुसार देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कहीं लू और धूल भरी आंधी है तो कहीं गरज के साथ बारिश और ओले गिर रहे हैं। किसानों के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि मौसम की छोटी सी गड़बड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में तेज गर्मी और लू की चेतावनी जारी है।
योगी सरकार का बड़ा तोहफा! अब किसानों को गेहूं बेचने में नहीं होगी दिक्कत – जानिए नई सुविधा
उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं बिक्री के लिए किसानों को सत्यापन प्रक्रिया से राहत दी है। अब 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचने वाले किसानों को सत्यापन से छूट दी गई है। पंजीकरण की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल और ऐप पर उपलब्ध है। प्रति क्विंटल 2,425 रुपये की दर से गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। प्रशासन अनियमितता रोकने और खरीद लक्ष्य पूरा करने के प्रयास में जुटा है।
