PM Kusum Yojana-C के अंतर्गत किसानों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है जिससे वे सिंचाई के लिए डीजल या महंगी बिजली पर निर्भर हुए बिना Renewable Energy स्रोतों का लाभ उठा सकते हैं। राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य कृषि कार्यों में ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा देना और किसानों को सौर ऊर्जा-सोलर एनर्जी के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के अंतर्गत केवल ₹50,000 की आंशिक राशि जमा कराकर किसान ₹5 लाख तक कीमत वाला Solar Pump प्राप्त कर सकते हैं।
यह पहल न केवल किसानों की आर्थिक मदद करेगी बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद लाभकारी होगी। PM Kusum Yojana-C के अंतर्गत किसानों को दी जा रही यह सब्सिडी और सहायता उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने में भी मदद करेगी।
आवेदन के लिए मात्र 10 प्रतिशत राशि का भुगतान
इस योजना में भाग लेने के लिए किसानों को सोलर पंप की कुल लागत का केवल 10% भुगतान करना होगा। उदाहरणस्वरूप, एक तीन हॉर्सपावर के सोलर पंप की लागत लगभग ₹5 लाख है, जिसमें से ₹4.5 लाख की राशि राज्य सरकार वहन करेगी और किसान को केवल ₹50,000 की बुकिंग राशि देनी होगी।
इस बुकिंग के लिए Online Registration की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों को अपने नजदीकी ऊर्जा विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर अधिक जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित की जा रही है।
लक्ष्य: एक लाख किसानों को जोड़ना
राज्य सरकार का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत लगभग एक लाख किसानों को शामिल करना है। पूर्व में जिन्होंने पंजीयन किया था, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद नए पंजीकृत किसानों को यह लाभ मिलेगा। सरकार का यह प्रयास किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाकर उनकी आय में वृद्धि लाने की दिशा में कारगर साबित होगा।
PM Kusum Yojana-C में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना में आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, भूमि स्वामित्व का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, कोटेशन व प्रोजेक्ट रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो), और IT रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)। ये दस्तावेज योजना के पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यान्वयन में सहायक होंगे।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
मध्यप्रदेश के किसान https://cmsolarpump.mp.gov.in/kusum_s वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन के दौरान ₹50,000 की राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। यह पोर्टल किसानों की सुविधा के लिए सरल इंटरफेस के साथ बनाया गया है ताकि कोई तकनीकी जटिलता न हो। योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
